भोपाल. देश और प्रदेश में बढ़ रहे साइबर अपराध को रोकने के लिए शासन द्वारा जो प्रयास किया जा रहे हैं उनका सिर्फ जोर-जोर से प्रचार और प्रसार जारी है धरातल पर इस विषय में पुलिस संज्ञा शून्य स्थिति में है. वर्तमान में पुलिस प्रशासन साइबर सेल द्वारा आम जनता के लिए साइबर फ्रॉड होने की स्थिति में सूचना देने जो 1930 सार्वजनिक फोन नंबर जारी किया है वह वह साइबर विद्वानों या कहे टेलीकॉम विद्वानों द्वारा अति उत्साह में किए जाने वाले काम की श्रेणी में सुमार हो गया है इस नंबर पर फोन करने से जो रिकॉर्डिंग आती है वह भ्रमित करने वाली है रिकॉर्डिंग में साइबर फ्रॉड का कहीं जिक्र नहीं होता सिर्फ यह कहा जाता है आपको 100 नंबर फायर या एंबुलेंस की सुविधा चाहिए तो फ लाना नंबर दबाए. और बस यहीं से असमंजस की स्थिति प्रारंभ हो जाती है इस रिकॉर्डिंग में साइबर सेल का या साइबर से संबंधित एक भी शब्द नहीं बोला जाता जिससे आमजन डीभ्रमित होता है और उसके अरमा आंसुओं में बह जाते हैं सबसे पहले तो पुलिस विभाग को त्वरित कार्यवाही करते हुए इस रिकॉर्डिंग में सुधार करना चाहिए मामला यहीं नहीं रुकता यदि पीड़ित नागरिक हिम्मत कर 100 डायल की डिमांड कर ही देता है तब फोन अटेंडेंट यह बतलाती है कि यहां साइबर सेल की शिकायत भी होती है कल्पना कीजिए कितना बड़ा विरोधाभास है. आम जनता के हित में शासन द्वारा जो योजनाएं लागू की जा रही है उनमें से लगता है अनेक तो ऐसी हैं जैसे की अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया हो यदि किसी ने पकड़ लिया तो पकड़ लिया वरना आम जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है जैसा कि समाचार में जानकारी दी गई है नीचे से ऊपर तक कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं क्या सही है क्या गलत है जो जारी कर दिया वही सही है. मामला यहीं आकर खत्म नहीं हो जाता येन केन प्रकारेण यदि अटेंडेंट कॉल फॉरवर्ड साइबर सेल को करती है तो वहां घंटी जाती रहती है कोई उठाने वाला नहीं मिलता साइबर अपराध रोकने के नाम पर अपने आप को चुस्त दुरुस्त बतलाने वाला मध्य प्रदेश शासन का गृह विभाग यदि वास्तव में साइबर अपराध को रोकना चाहता है साइबर अपराधियों पर अंकुश लगाना चाहता है तो जैसा कि महसूस होता है उसे फिर से ग्राउंड लेवल से काम प्रारंभ करना होगा यही नहीं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस काम की निरंतर समीक्षा भी आवश्यक है।
शिव मोहन सिंह प्रधान संपादक पंच सरपंच समाचार भोपाल मध्य प्रदेश
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